चंद्रबाबू के झूठ और जबरन वसूली ने उद्योगों को संकट में डाला

( अर्थ प्रकाश / बोम्मा रेडड्डी )

ताडेपल्ली : Chandrababu's lies and extortion put industries in trouble: (आंध्र प्रदेश) वाईएसआरसीपी गुंटूर संसदीय क्षेत्र के पर्यवेक्षक पोथिना वेंकट महेश ने ताडेपल्ली में वाईएसआरसीपी केंद्रीय कार्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की गठबंधन सरकार की आलोचना की और कहा कि आंध्र प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र को पतन की ओर धकेल दिया गया है। महेश ने नायडू पर नए निवेश आकर्षित करने में विफल रहने और मौजूदा उद्योगों को डराने-धमकाने और जबरन वसूली के माध्यम से बाहर निकालने और पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की औद्योगिक उपलब्धियों का बेशर्मी से श्रेय लेने का आरोप लगाया, जिन्होंने महत्वपूर्ण निवेश हासिल किए और लाखों नौकरियां पैदा कीं।

महेश ने नायडू के अधूरे वादों के इतिहास को उजागर करते हुए कहा, “चंद्रबाबू का अतीत, वर्तमान और भविष्य झूठ पर टिका है।” उन्होंने 1999 के टीडीपी घोषणापत्र में 1 करोड़ नौकरियों के वादे, 2014-19 के 25 लाख नौकरियों, 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश और 10 लाख करोड़ रुपये के वादों का हवाला दिया।  2,000 मासिक बेरोजगारी लाभ, और 3,000 रुपये बेरोजगारी लाभ के साथ 20 लाख नौकरियों का 2024 का वादा—सब पूरा नहीं हुआ। ईनाडु की रिपोर्ट के अनुसार 1.5 करोड़ बेरोजगार युवाओं के साथ, महेश ने नायडू को नौकरियों के सृजन पर डेटा प्रदान करने की चुनौती दी। इसके विपरीत, जगन के कार्यकाल में 2023 में हरित ऊर्जा इकाई के लिए एनटीपीसी से 1.1 लाख करोड़ रुपये, ग्रीनको और शिरडी साईं इलेक्ट्रिकल्स के साथ हरित ऊर्जा सौदों में 10 लाख करोड़ रुपये और आर्सेलर मित्तल के माध्यम से अनकापल्ले में एक स्टील प्लांट देखा गया। अशोक लीलैंड, एटीसी टायर्स, डाइकिन और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनियों ने भी परिचालन शुरू किया, जिससे लाखों नौकरियां पैदा हुईं। महेश ने नायडू और लोकेश पर दावोस से खाली हाथ लौटने और जगन की सफलताओं का झूठा दावा करने का आरोप  गठबंधन के "लाल किताब संविधान" ने भय का माहौल पैदा कर दिया है, जिसमें भाजपा विधायक आदिनारायण रेड्डी और टीडीपी विधायक यारापथिनेनी श्रीनिवास राव जैसे नेता उद्योगों से जबरन वसूली कर रहे हैं, जिसके कारण भव्या और चेट्टीनाड सीमेंट जैसे उद्योग बंद हो गए हैं। घटनाओं में शराब के एक फर्जी मामले में विकट सीमेंट के निदेशक को परेशान करना और उद्योगपति सज्जन जिंदल का 3 लाख करोड़ रुपये लेकर महाराष्ट्र से बाहर जाना शामिल है।

 महेश ने विशाखापत्तनम में भूमि आवंटन की भी आलोचना की, जहाँ 50 करोड़ रुपये प्रति एकड़ की ज़मीन 99 पैसे में संदिग्ध फर्मों को दी गई है जैसे कि उर्सा क्लस्टर (2,500 नौकरियों के लिए 3,000 करोड़ रुपये की ज़मीन, जिसकी कीमत 1.2 करोड़ रुपये प्रति नौकरी है), टीसीएस (8.75 लाख रुपये प्रति नौकरी), कॉग्निजेंट (13.12 लाख रुपये प्रति नौकरी) और लुलु (28.57 लाख रुपये प्रति नौकरी)।

  महेश ने आरोप लगाया, "नायडू रोजगार सृजन के बहाने अपने मित्रों को सार्वजनिक भूमि उपहार में दे रहे हैं।"