आईसीएएस 2022: वायु प्रदूषण से लडऩे के लिए पंजाब के नगर निगमों को सक्रिय और बेहतर तालमेल की आवश्यकता
 वायु प्रदूषण से लडऩे के लिए पंजाब के नगर निगमों को सक्रिय और बेहतर तालमेल की आवश्यकता

आईसीएएस 2022: वायु प्रदूषण से लडऩे के लिए पंजाब के नगर निगमों को सक्रिय और बेहतर तालमेल की आवश्यकता

आईसीएएस 2022: वायु प्रदूषण से लडऩे के लिए पंजाब के नगर निगमों को सक्रिय और बेहतर तालमेल की आवश्यकता

इंडिया क्लीन एयर समिट में प्रसिद्ध राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ ने बताया कि कैसे वायु प्रदूषण को कम करते हुए, जलवायु नीतियां भारत को स्वच्छ हवा और बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त करने में मदद कर सकती 

चंडीगढ़, 25 अगस्त, 2022: पंजाब राज्य में कई नगर निगम न केवल नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम) (एनसीएपी) के तहत आवश्यकताओं को समझने के लिए संघर्ष कर रहे हैं बल्कि वायु प्रदूषण के मुद्दे को हल करने के लिए नागरिक निकायों के भीतर विभिन्न विभागों के बीच तालमेल कायम करने में भी असमर्थ हैं। ये आकलन सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी (सीएसटीईपी), एक नीति-अनुसंधान थिंक टैंक ने किया है।

सीएसटीईपी के विश्लेषण में आगे कहा गया है कि नगर निगमों, विशेष रूप से अमृतसर, लुधियाना, होशियारपुर और बठिंडा में, वायु प्रदूषण की गतिशीलता के साथ-साथ एनसीएपी के तहत आवश्यकताओं और रणनीतियों को लेकर अपनी समझ विकसित करने में सीएसटीईपी की सहायता मांगी है। जनवरी 2019 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा घोषित एनसीएपी ने 2017 की तुलना में 2024 तक पीएम 2.5 प्रदूषण को 20-30 प्रतिशत तक कम करने के उद्देश्य से स्वच्छ वायु कार्य योजनाओं को तैयार किया है। 

इसके परिणाम वीरवार को बेंगलुरु में इंडिया क्लीन एयर समिट 2022 (आईसीएएस 2022) के मौके पर साझा किए गए। आईसीएएस वायु प्रदूषण पर भारत का प्रमुख कार्यक्रम है और सीएसटीईपी में सेंटर फॉर एयर पॉल्यूशन स्टडीज (सीएपीएस) द्वारा वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन को हल करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण का आह्वान करने के लिए, समानताओं को उजागर करने और नीतियों को तैयार करने से प्रमुख लाभों की पहचान करने के लिए आयोजित किया जाता है। दो चुनौतियों पर संयुक्त रूप से चार दिवसीय कार्यक्रम में वायु प्रदूषण के समाधान पर चर्चा करने के लिए वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं, प्रौद्योगिकीविदों और प्रभावित समुदायों को एक साथ लाया गया।

पंजाब से संबंधित मुद्दों के निष्कर्षों के बीच, एनसीएपी ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर निगम और प्रतिष्ठित संस्थान के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता शुरू किया। डॉ.प्रतिमा सिंह, हैड, सीएपीएस, ने इस मौके पर कहा कि ‘‘विभिन्न शहर नगर निकाय एनसीएपी की आवश्यकताओं को समझने और संबंधित विभागों के बीच तालमेल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नगर निगमों ने वायु प्रदूषण की गतिशीलता के बारे में क्षमता निर्माण और एनसीएपी के तहत आवश्यकताओं, सहायक कारकों और रणनीतियों को समझने के लिए मदद का अनुरोध किया है।’’

यह कहते हुए कि सीएसटीईपी का उद्देश्य पंजाब को इन प्रदूषणकारी क्षेत्रों के लिए प्रभावी दीर्घकालिक प्रबंधन रणनीतियां प्रदान करना है, उन्होंने कहा कि इन नगर निकायों के लिए साइलो में काम करना समाधान नहीं था। उन्होंने कहा कि ‘‘हम सभी को सहयोग से काम करने की जरूरत है। नगर पालिकाओं को अपनी क्षमता निर्माण में मदद करने के लिए एनसीएपी के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पहचाने गए प्रतिष्ठित संस्थान का सक्रिय रूप से उपयोग करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, इन शहरों में काम करने वाले अन्य सभी संस्थानों और थिंक टैंकों को एक साथ आने और वायु प्रदूषण से जुड़ी चुनौतियों को समझने के लिए इन नागरिक निकायों का समर्थन करने की आवश्यकता है।’’ डॉ. सिंह ने सुझाव दिया कि राज्य की वायु गुणवत्ता में व्यापक सुधार प्राप्त करने के लिए, औद्योगिक और परिवहन उत्सर्जन को भी नियंत्रण में रखा जाना चाहिए।

इस बीच, पंजाब में पराली जलाने के मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए, जो कुछ महीनों में शुरू होने की उम्मीद है, डॉ. सिंह ने कहा कि रणनीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, बेहतर अंतर-जिला विभागीय सहयोग और अधिक तालमेल होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि ‘‘एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व कृषि बचे हुए को संभालने की उनकी क्षमता को बढ़ाकर किसानों को सशक्त बनाना है। नई तकनीकों, सरकारी प्रोत्साहनों और मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाकर काफी हद तक पराली जलाने को कम किया जा सकता है।’’