बजट सत्र के बाद सीएम ने तलब किए सभी जिलों के डीसी-एसपी

विकास परियोजनाओं व सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की होगी समीक्षा 
24 को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होगी बैठक 
बैठक का एजेंडा जारी,अधिकारियों को तैयारी के निर्देश

चंडीगढ़, 20 मार्च। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब ‘एक्शन मोड’ में नजऱ आएंगे। सीएम ने अपने सभी मंत्रियों, सांसदों व विधायकों को भी लोगों के बीच जाने के आदेश दे दिए हैं। इस बीच विधानसभा का बजट सत्र समाप्त होने के बाद 24 मार्च को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सभी जिलों के डीसी और एसपी चंडीगढ़ तलब किए हैं। सभी विकास परियोजनाओं पर रिपोर्ट ली जाएगी। 
लापरवाही व देरी करने वाले अफसरों की क्लास भी इस बैठक में लगने वाली है। लम्बे अरसे के बाद सीएम ने सिविल व पुलिस प्रशासन के अफसरों को एक साथ बुलाया है। हरियाणा निवास में होने वाली इस बैठक में मुख्य रूप से आठ बिंदुओं पर चर्चा होगी। इनके अलावा उन प्रोजेक्ट पर रिपोर्ट ली जाएगी, जिनकी लागत 100 करोड़ रुपये से अधिक है। इस मुद्दे पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग कमेटी भी गठित की गई है। 
बैठक में मुख्य सचिव संजीव कौशल के अलावा सीएमओ के अधिकारी व विभिन्न विभागों व पुलिस के आला अफसर भी मौजूद रहेंगे। बैठक में ‘स्वामित्व’ योजना को लेकर सभी जिलों के डीसी से रिपोर्ट ली जाएगी। प्रदेश के गांवों को लालडोरा मुक्त करने वाली इस योजना की शुरूआत करनाल के सिरसी गांव से पायलट के तौर पर हुई थी। अब पूरे प्रदेश में इसे लागू किया जा चुका है। इतना ही नहीं, पीएम नरेंद्र मोदी को भी यह योजना पसंद आई और उन्होंने देशभर में इसे स्वामित्व के नाम से लागू करने का ऐलान किया। 
सरकार इस साल के अंत तक गांवों को लालडोरा मुक्त करने की प्लानिंग में है। मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान योजना को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली जाएगी। परिवार पहचान-पत्र के साथ इस योजना को कनेक्ट किया है। योजना के तहत सरकार एक लाख ऐसे गरीब परिवारों को चिह्नित कर चुकी है, जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपये से भी कम है। इनमें ऐसे परिवारों की संख्या भी काफी कम है, जिनकी वार्षिक आदमन 50 हजार रुपये भी नहीं है। 
सरकार पहले साल ऐसे परिवारों की आय बढ़ाकर 1 लाख करेगी। दूसरे चरण में इसे बढ़ाकर 1 लाख 80 हजार रुपये तक किया जाएगा। योजना के तहत हर साल ऐसे एक लाख परिवारों को साथ लेकर सरकार आगे बढ़ेगी। यूक्रेन से लौटे विद्यार्थियों को लेकर जिलावार अधिकारियों से रिपोर्ट ली जाएगी। डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटियों को लेकर सीएम डीसी से बातचीत करेंगे। इन कमेटियों को सक्रिय और प्रभावी बनाने की कोशिश सरकार कर रही है। 
सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट-परिवार पहचान-पत्र को लेकर अधिकारियों को नये सिरे से निर्देश दिए जाएंगे। केंद्र व राज्य सरकार की सेवाओं व योजनाओं का लाभ लेने के लिए पीपीपी को अनिवार्य किया गया है। 

प्रदेश के सभी जिलों में बनेगा लैंड बैंक 
सरकार ने सभी जिलों में लैंड बैंक बनाने का निर्णय लिया है। बैठक में करनाल और गुरुग्राम के डीसी की ओर से इसे लेकर एक प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। सरकार ने सरकारी जमीनों को भी एक प्लेटफार्म पर रखने की योजना बनाई है। इतना ही नहीं, अलग-अलग विभागों व बोर्ड-निगमों की जमीन का टाइटल भी ‘सरकारी’ किया जा रहा है। बेशक, जमीनों की मलकियत संबंधित विभाग व बोर्ड-निगम के पास रहेगी लेकिन सरकार इस जमीन का प्रयोग किसी भी विकास परियोजना के लिए कर सकेगी। गांवों में सामान्य जमीन से जुड़े लंबित विवादों का रास्ता निकालने को लेकर भी अधिकारियों के साथ चर्चा होगी।