विंध्य और बुंदेलखंड के हर घर में 15 दिसंबर तक नहीं हुआ तो गिरेगी गाज! CM योगी का अधिकारियों को अल्टीमेटम
CM Yogi Issued Strict Instructions
CM Yogi Issued Strict Instructions: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र के हर घर में नल से जल की सप्लाई करने के लिए 15 दिसंबर 2025 तक की समय सीमा तय की है. उन्होंने कहा कि तय समय में न केवल नल कनेक्शन लगाया जाना है, बल्कि थर्ड पार्टी ऑडिट भी करा लिया जाए. इसके अलावा सीएम योगी ने कहा कि फेज-2 व 3 की परियोजनाओं का काम लगभग 90 फीसदी तक पूरा हो चुका है. बाकी 10 फीसदी बचे काम को 15 दिसंबर तक पूरा करा लिया जाए.
वहीं वर्तमान में 75 फीसदी तक हो चुके काम को पूरा करने के लिए मार्च 2026 तक कराने का लक्ष्य रखा गया है. मुख्यमंत्री ने कहा, हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. यह योजना केवल पेयजल आपूर्ति का कार्यक्रम नहीं, बल्कि जन-स्वास्थ्य, महिलाओं की गरिमा और ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोगों के जीवन में सुधार से सीधा जुड़ा मिशन है. योजनाओं की समयसीमा और गुणवत्ता, दोनों पर किसी भी स्तर पर समझौता स्वीकार नहीं होगा. कहीं भी किसी भी स्तर पर धनराशि की कमी नहीं होने दी जाएगी.
अधिकारियों को दिए ये निर्देश
मुख्यमंत्री रविवार को जल जीवन मिशन-हर घर नल योजना की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे. बैठक में नमामि गंगे, ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, जल निगम और विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारियों ने विस्तृत रिपोर्ट सीएम के सामने रखी. बैठक में जल जीवन मिशन का कार्य कर रहीं विभिन्न एजेंसियों के प्रतिनिधियों भी उपस्थिति रहे.
मुख्यमंत्री ने एनसीसी लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो, मेघा इंजीनियरिंग, पीएनसी इन्फ्राटेक, आईसी इंफ्रा, पॉवर मैक, कल्पतरु प्रोजेक्ट्स सहित अनेक एजेंसियों के प्रतिनिधियों से फील्ड में काम करने के दौरान आ रही समस्याओं के बारे में जानकारी ली. काम की गुणवत्ता, फेजवार अवशेष कार्य, बकाया और भुगतान सहित एजेंसियों से हर आवश्यक विषय पर चर्चा की और गुणवत्ता व समयसीमा का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए.
कितने गांवों को मिल रहा लाभ?
बैठक में बताया गया कि राज्य में कुल 90,223 करोड़ रुपये लागत की योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं. बैठक में यह भी बताया गया कि अब तक 85,364 गांवों के 1.98 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं. वर्तमान में 34,274 गांवों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है.
राज्य सरकार हर संभव मदद करेगी
मुख्यमंत्री को बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन की अवधि दिसंबर 2028 तक बढ़ाने और परियोजना लागत में वृद्धि करने का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से कार्यों को निरंतर जारी रखेगी ताकि जनता को योजनाओं का लाभ समय से मिल सके.
बैठक में कहा गया कि केंद्र सरकार के नामित नोडल अधिकारियों ने देश के 74 जिलों में 147 योजनाओं का निरीक्षण किया, जिनमें से 132 योजनाएं संतोषजनक पाई गईं. शिकायत निवारण प्रणाली के तहत राज्य द्वारा विकसित पोर्टल https://jalsamadhan.in को 13.5 करोड़ से अधिक बार देखा जा चुका है. पोर्टल पर 62,688 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 46,354 का निस्तारण हो चुका है. साथ ही टोल फ्री नंबर 1800-121-2164 के माध्यम से भी शिकायतें दर्ज की जा रही हैं. मुख्यमंत्री ने शिकायतकर्ताओं के समस्याओं का संतुष्टिपरक निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.