2025 को लेकर योगी सरकार ने तय किया लक्ष्य, एक लाख गरीब बेटियों को लेकर करेगी ये काम
Yogi Government will get one lakh Couples Married
लखनऊ। Yogi Government will get one lakh Couples Married: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में इस साल एक लाख जोड़ाें का विवाह कराया जाएगा। समाज कलयाण विभाग ने यह नया लक्ष्य तय किया है। साथ ही लाभार्थी चयन में लापरवाही न करने और सत्यापन के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए निकायों से लेकर आंगनबाड़ी केंद्रों का भी सहयोग लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योजना में वित्तीय सहायता राशि को दोगुना कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 से हर जोड़े पर सरकार की ओर से एक लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। शासन ने जनपदीय अधिकारियों को जल्द से जल्द पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। कहा गया है कि इस संबंध में समर्पित अभियान चलाया जाए, जिससे हर वास्तविक पात्र को योजना का लाभ मिल सके। सभी जिलों में पारदर्शी तरीके से आवेदन की जांच की जाए, इसके लिए स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत और आंगनबाड़ी केंद्रों का सहयोग भी लिया जाए।
समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने कहा कि योजना को तकनीकी माध्यम से और अधिक सरल, सुलभ और पारदर्शी बनाया जा रहा है। आवेदन प्रक्रिया से लेकर सामग्री आपूर्ति तक के सभी चरणों को डिजिटल निगरानी में लाया जा रहा है। उपहारों की गुणवत्ता के लिए अब फर्मों निदेशालय द्वारा किया जाएगा। जिलों में आब्जर्वर भी तैनात किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योजना में वित्तीय सहायता राशि को दोगुना कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 से हर जोड़े पर सरकार की ओर से एक लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। शासन ने जनपदीय अधिकारियों को जल्द से जल्द पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। कहा गया है कि इस संबंध में समर्पित अभियान चलाया जाए, जिससे हर वास्तविक पात्र को योजना का लाभ मिल सके। सभी जिलों में पारदर्शी तरीके से आवेदन की जांच की जाए, इसके लिए स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत और आंगनबाड़ी केंद्रों का सहयोग भी लिया जाए।
समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने कहा कि योजना को तकनीकी माध्यम से और अधिक सरल, सुलभ और पारदर्शी बनाया जा रहा है। आवेदन प्रक्रिया से लेकर सामग्री आपूर्ति तक के सभी चरणों को डिजिटल निगरानी में लाया जा रहा है। उपहारों की गुणवत्ता के लिए अब फर्मों निदेशालय द्वारा किया जाएगा। जिलों में आब्जर्वर भी तैनात किए जाएंगे।