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कांग्रेस का नेतृत्व बौना हो गया है, इसकी बागडोर संभालने वालों की देश में कोई हैसियत नहीं है, और क्या-क्या कहा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने

नई दिल्ली: केंद्र सरकार किसानों को लेकर नए कानून लायी है जिनका विपक्ष विरोध कर रहा है और कह रहा है कि ये नए कानून काले कानून हैं।इनसे देश के किसानों का भला कदापि नहीं हो सकता।वहीं, इन नए कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर सबसे ज्यादा हमलावर कांग्रेस है।कांग्रेस सड़कों पर उतरकर विरोध जता रही है।जहां इसी को देखते हुए अब केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस पर निशाना साधा है।केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ANI को दिए गए इंटरव्यू में कृषि/किसान से जुड़े नए कानूनों को किसानों की प्रगति बताया है।केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि जो कांग्रेस विरोध में है वह अपने अंदर क्यों नहीं झांकती।कांग्रेस का कोई भी नेता चाहे वो केंद्र का हो या राज्य का हो उसे पहले ये बोलना चाहिए कि हमने जो घोषणा अपने घोषणापत्र में की थी अब हम उससे पलट रहे हैं तो मैं उनका आर्ग्युमेंट सुनने को तैयार हूं।

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा मैं पंजाब CM से पूछना चाहता हूं कि आपने चुनाव के समय अपने घोषणापत्र में क्यों कहा था कि आप APMC एक्ट को बदल देंगे, टैक्स को खत्म कर देंगे और अंतरराज्यीय व्यापार को बढ़ावा देंगे।कांग्रेस अपने नेशनल घोषणापत्र में भी ये बात रखती है और राज्य घोषणापत्र में भी।तोमर ने कहा कृषक उपज व्‍यापार और वाणिज्‍य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020 और दूसरा कृषक (सशक्‍तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्‍वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020। ये दोनों विधेयक निश्चित रूप से किसान को जो APMC की जंजीरों में जकड़ा हुआ था उससे आजाद करने वाले हैं।

तोमर ने कहा कांग्रेस का नेतृत्व बौना हो गया है।कांग्रेस में जो अच्छे लोग हैं उनकी पूछ समाप्त हो गई है।जिन लोगों के हाथ में नेतृत्व है उनकी कोई हैसियत देश में बची नहीं है।तोमर ने आगे कहा कि किसान किसी के बहकावे में न आएं।हमारे जो भी एक्ट हैं वो निश्चित रूप से आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे।नए एक्ट आपको मंडी के बाहर किसी भी स्थान से किसी भी स्थान पर अपनी मर्जी के भाव पर अपना उत्पाद बेचने की स्वतंत्रता देते हैं।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा किसानों के हित में एक के बाद एक कई कदम उठाए गए लेकिन इन सबके बावजूद जब तक कानूनों में बदलाव नहीं होता तब तक किसान के बारे में हम जो उन्नति का सोच रहे थे वो संभव नहीं थी इसलिए भारत सरकार को नए कानून लाने पड़े।

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