किसानों से क्रूरता पूर्वक भूमि अधिग्रहण का दूसरा चरण तत्काल रोका जाए : : किस गोलमेज बैठक का फैसला

** जिन किसानों को पहले जमीन दिया जा चुका है, उनके साथ .पहले न्याय होना चाहिए ?

** किसानों को दिया गया आश्वासनों को पहले लागू करें ?

** चंद्रबाबू की 'नगरपालिका' वाली टिप्पणीयँ किसानों का अपमान है

** चंद्रबाबू नायडू के पास कोई जनहित कृषी हित की उचित योजना नहीं है... इसीलिए यह गड़बड़ी हो रही है।

** विजयवाड़ा प्रेस क्लब में आयोजित-गोलमेज बैठक में किसानों, किसान संघ नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूठा ?

गांधीनगर (विजयवाड़ा सेंट्रल): The Second Phase of the Brutal Land Acquisition: राजधानी   एक गोलमेज बैठक में विभिन्न संगठनों के नेताओं ने मांग की कि चान्द्रबाबू सरकार अमरावती के नाम पर लगभग पुनः 20000 एकड़ भूमि अधिग्रहण के दूसरे चरण के निर्णय को वापस ले।

कहा गया कि सरकार राजधानी के नाम पर किसानों को बार-बार धोखा दे रही है। इसने मांग की कि जिन किसानों को पहले जमीन दी गई थी, उनके साथ न्याय किया जाए।         'अमरावती भूमि अधिग्रहण 2.0' पर शनिवार को विजयवाड़ा प्रेस क्लब में एक गोलमेज बैठक हुई। अमरावती के किसान नेता गड्डे थिरुपति राव की अध्यक्षता में हुई बैठक में बोलते हुए, किसान आंदोलन के नेता तथा पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री वड्डे शोभनद्रिस्वर राव ने कहा कि चंद्रबाबू ने उन किसानों के साथ न्याय नहीं किया है जिन्हें अतीत में राजधानी के लिए जमीन दी गई थी। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण के नाम पर फिर से जमीन लेने का फैसला करना क्रूरता है। वे कह रहे हैं कि वे 24 प्लेटफार्मों वाला एक रेलवे स्टेशन बनाएंगे.. क्या इतना बड़ा रेलवे स्टेशन वास्तव में आवश्यक है? उन्होंने सवाल किया। वह इस बात से नाराज थे कि रंद्रबाबू दिवास्वप्नों के साथ राज्य के हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या आपके पास सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ न्याय करने की जिम्मेदारी नहीं है? उन्होंने विरोध किया। उन्होंने सवाल किया कि क्या आउटर रिंग रोड, जिसके बारे में यह पता नहीं है कि यह कब बनेगा, जिसके लिए अभी भूमि अधिग्रहण की जरूरत नहीं है

पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री बद्धे शोभनाद्रिश्वर राव और अन्य लोग उस बैठक में उपस्थित थे, जहां किसान आंदोलन के नेता बोल रहे थे।

भूमि चकबंदी तरीका वैध नहीं!

प्रोफेसर रामाराम द्रैया ने आउटर रिंग रोड के नाम पर लोगों को धोखा देने और उनकी ज़मीनें हड़पने के लिए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जारी किए गए हर सरकारी आदेश के पीछे उनके आर्थिक हित जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि लैंड पूलिंग के नाम पर किसानों से किए गए सभी वादे एक बड़ा धोखा हैं। उन्होंने कहा कि लैंड पूलिंग के आदेश में किसानों को शिक्षा और चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की बात कही गई है, लेकिन इनमें से कुछ भी प्रदान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि लामबंदी पर लाया गया आदेश अवैध है और इसे अदालत में चुनौती दी जानी चाहिए।

 अमरावती रहने लायक नही है

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू भूमि अधिग्रहण भी जल्दबाजी में किया जा रहा है, सीपीएम राज्य सचिवालय सदस्य सीएच बाबूराव ने कहा। कांग्रेस नेता तुलसी रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना सादिवाला दो साल में और संसद तीन साल में बनकर तैयार हुई.. लेकिन हमारी राजधानी किसी टीवी सीरियल की तरह बनाई जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि रायलसीमा में अराजकता फैल गई है, यह कहकर कि सब कुछ एक ही प्रांत में खर्च किया जा रहा है। सवारा सौका कार्यकर्ता वसुंधरा ने कहा.. अगर दूसरे चरण के भूमि अधिग्रहण का फैसला वापस नहीं लिया गया.. तो अमरावती नगरपालिका नहीं बनेगी। यह एक पंचायत ही रहेगी, सीपीआई नेता अक्किनेनी वनज ने बैठक में कहा।