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हरियाणा में डीए से पहले ही शुरू हुआ सरकार की अधिसूचना पर विवाद

चंडीगढ़। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद सोमवार को जारी महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी की अधिसूचना में पेंशनरों को शामिल न करने पर कड़ी नाराजगी जताई है। सकसं ने इस फैसले को सीनियर सिटीजन के साथ सौतेला व्यवहार बताया है।
सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में जुलाई 2021 से 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की अधिसूचना जारी करने की मांग की है। संघ ने दो टूक शब्दों में कहा कि अगर शीघ्र अतिशीघ्र इसकी अधिसूचना जारी नही की गई तो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा व रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा के बेनर तले कर्मचारी व पेंशनर्स सडक़ों पर उतरने पर मजबूर होंगे।

सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा व महासचिव सतीश सेठी ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को केन्द्र सरकार की तर्ज पर हरियाणा के कर्मचारियों व पेंशनर्स के जनवरी,2020 से फ्रिज किए महंगाई भत्ते को बहाल करने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री के हवाले से जारी किए गए बयान में दावा किया गया था कि महंगाई भत्ते बढ़ोतरी से 2.85 लाख कर्मचारियों और 2.62 लाख पेंशनर्स लाभान्वित होंगे।

सोमवार को वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में पेंशनरों को शामिल नहीं किया गया है। जिसको लेकर कर्मचारियों व पेंशनर्स में सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश पैदा हो गया है। केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में भी कर्मचारियों व पेंशनर्स को शामिल किया गया था। लेकिन वित्त विभाग हरियाणा ने मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद पेंशनर्स को शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा सिनियर सिटीजन के साथ सरकार द्वारा किए गए सौतेले व्यवहार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा और शीघ्र अतिशीघ्र इसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करेगा।

सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष लांबा व महासचिव सेठी ने कहा कि अपने आप को सीनियर सिटीजन की हितेषी बताने वाली सरकार को चाहिए तो यह था कि वह केरल सरकार की तर्ज पर पेंशनर्ज को महंगाई भत्ते का बकाया सहित नगद भुगतान करती । परंतु उसने तो पेंशनर्ज को अपमानित ही करने का ही काम किया है। एसकेएस नेताओ ने कहा कि पत्र मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव व वित्त विभाग को ईमेल से भेज दिया गया है। अगर शीघ्र अतिशीघ्र पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी नहीं हुई तो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा व रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा इसके खिलाफ प्रदेशभर में प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे।

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