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चना और सरसों के न्यूनत्तम मूल्य में इजाफे की सौगात
चना और सरसों के न्यूनत्तम मूल्य में इजाफे की सौगात

किसानों के गुस्से पर राहत के छींटे : चना और सरसों के न्यूनत्तम मूल्य में इजाफे की सौगात

 

नई दिल्ली। कृषि सुधार विधेयकों के संसद में आने के बाद से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लेकर जताई जा रही चिंता और विपक्ष के विरोध के बीच सरकार ने बड़ा दांव चल दिया है। केंद्र सरकार ने सोमवार को रबी की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की घोषणा कर दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में इसकी घोषणा करते हुए बताया कि सरकार ने गेहूं, चना, मसूर, सरसों, जौ और कुसुम के एमएसपी में इजाफे की घोषणा कर दी है।

कृषि मंत्री ने कहा कि इसके साथ सरकार ने साबित कर दिया है कि एमएसपी और एपीएमसी की व्यवस्था खत्म नहीं होगी। कृषि मंत्री ने कहा, रबी की बुआई शुरू होने से पहले ही सरकार ने छह रबी की फसलों की एमएसपी बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में इसका निर्णय लिया गया और लोकसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसकी घोषणा की। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि एमएसपी, एपीएमसी बनी रहेगी, सरकारी खरीद होती रहेगी और इसके साथ किसान जहां चाहें अपने उत्पाद बेच सकेंगे।गेहूं की एमएसपी 50 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि के साथ 1975 रुपए हो गई है। चने में 225 रुपए की वृद्धि के बाद एमएसपी 5100 प्रति क्विंटल होगा। मसूर में 300 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि के बाद 5100 रुपए क्विंटल होगा। सरसों में 225 रुपए का इजाफा किया गया है और अब इसकी एमएसपी 4600 प्रति क्विंटल है। जौ में 75 रुपए की वृद्धि की गई है और किसानों से 1600 रुपए प्रति क्विंटल खरीद होगी।

हालांकि, सरकार ने रविवार को ही स्पष्ट कर दिया था कि कृषि मंडी और एमएसपी को खत्म नहीं किया जाएगा। वहीं, कृषि से जुड़े दो बिल के पास होने के बाद विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि इस दोनों बिल के पास हो जाने से किसानों के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को केंद्र सरकार खत्म कर देगी

कांग्रेस का देशव्यापी आंदोलन का ऐलान
नई दिल्ली। संसद से पास कृषि बिलों के मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने पचास दिनों के देशव्यापी आंदोलन का एलान करते हुए कहा कि बिलों के खिलाफ देशभर से दो करोड़ किसानों के हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। यह फैसला कांग्रेस दफ्तर में सोनिया गांधी की सलाहकार समिति के साथ पार्टी महासचिवों और प्रभारियों की बैठक में लिया गया। कि इसी हफ्ते हर राज्य में कांग्रेस के बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पदयात्रा निकालेंगे। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन को कांग्रेस ‘किसान-मजदूर बचाओ दिवस’ के रूप में मनाएगी, जिसके तहत हर जिले में कांग्रेस कार्यकर्ता धरना देंगे। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस संबंध में बताया कि सबसे पहले 24 सितंबर तक हर राज्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 28 सितम्बर तक हर राज्य में नेता राजभवन तक पदयात्रा निकालते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन राज्यपाल को सौंपेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता 31 अक्टूबर तक गांव गांव जाकर हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। पार्टी ने 2 करोड़ हस्ताक्षर जुटाने का लक्ष्य रखा है, जिन्हें 14 नवम्बर को राष्ट्रपति को सौंपने की रणनीति बनाई गई है।

8 सांसद निलंबित, संसद परिसर में धरना जारी

संसद सत्र के आठवें दिन लोकसभा और राज्यसभा में कृषि बिलों को लेकर हंगामा हुआ। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सभापति वेंकैया नायडू ने सोमवार को 8 विपक्षी सांसदों को सदन की कार्यवाही से पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। इस बीच, कांग्रेस समेत 18 विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर बिलों पर हस्ताक्षर नहीं करने की अपील की है।राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू द्वारा निलंबित विपक्ष के आठों संसद गांधी प्रतिमा के सामने धरना दे रहे हैं। इससे पहले निलंबित संसदों ने राज्यसभा में जोरदार हंगामा किया, जिसकी वजह से कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा पर निलंबित सांसद डेरेक ओÓब्रायन, राजीव सातव, संजय सिंह, केके रागेश, रिपुन बोरा, डोला सेन, सैयद नजीर हुसैन और इलामारन करीम का कहना है कि वो रात भर धरना देंगे।

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