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स्कूलों के पास नहीं छात्रों को शिक्षा से वंचित करने का अधिकार: हाईकोर्ट

चंडीगढ़़। हाईकोर्ट ने स्कूल फीस के भुगतान के लिए प्रशासन के आदेश के खिलाफ एक दायर जनहित याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि किसी भी अभिभावक द्वारा स्कूल फीस न देने पर छात्र का स्कूल से नाम नहीं काटा जा सकता है।

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने स्कूलों को आदेश देते हुए कहा कि वे किसी छात्र का नाम नहीं काट सकते और न ही उनके पास बच्चे को शिक्षा से वंचित करने का अधिकार है।

यूटी शिक्षा सचिव द्वारा जारी अभिभावकों को ट्यूशन फीस जमा करवाने के आदेशों के खिलाफ एडवोकेट पंकज चंदगोठिया द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि स्कूल फीस के भुगतान के आदेश के बाद जो अभिभावक स्कूल फीस जमा नहीं पा रहें हैं, स्कूल प्रशासन उनके बच्चों का नाम काट रहे हैं जोकि उनके शिक्षा का अधिकार का हनन है।

खंडपीठ ने यूटी प्रशासन द्वारा गठित फीस रेगुलेटरी अथॉरिटी के नाम से जिसे यूटी एजुकेशन सेक्रेट्री द्वार हेड किया जा रहा है,कहा कि यहां निजी स्कूलों के खिलाफ अभिभावक फीस चार्जिंग से संबधित शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। वहीं कोर्ट ने शिक्षा विभाग को आदेश दिया है कि अभिभावकों द्वारा की जाने वाली शिकायतों की जांच १५ दिन के भीतर करनी होगी।

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