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राजस्थान ने यूपी को बसों का 36 लाख रुपये का बिल भेजा

कोटा से छात्रों की वापसी का मामला

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उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि रकम तो पहले ही चुकता कर दी गई

लखनऊ। लॉकडाउन के बीच दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य भेजने की कोशिशें लगातार जारी हैं। इसे लेकर सियासत भी चरम पर है। कोटा से छात्रों की वापसी के बदले राजस्थान सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को 36.36 लाख रुपए का बिल भेज दिया। ये बिल छात्रों के नाम से भेजा गया है, जिन्हें राजस्थान परिवहन निगम की बसों द्वारा कोटा से यूपी छोड़ा गया था। बिल पर यूपी के डिप्टी सीएम ने मोर्चा संभालते हुए कहा कि इसे तो पहले ही चुकता कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार की बसें जब छात्रों को लेने कोटा पहुंची थी, तभी डीजल के लिए यूपी सरकार से 19 लाख रुपए ले लिए थे, इसके बावजूद फिर से भारी भरकम बिल भेजा गया।

राजस्थान सरकार ने बसों का बिल भेज कर कहा कि यूपी सरकार इसका तुरंत भुगतान करे। राजस्थान सरकार ने कहा कि राज्य पथ परिवहन निगम ने कोटा में फंसे यूपी के छात्रों के लिए 70 बसें उपलब्ध कराई थीं। इसमें 36 लाख 36 हजार 664 रुपए का खर्च आया।

यूपी के डिप्टी सीएम डॉ दिनेश शर्मा की राजस्थान के दावे पर सफाई यूपी के उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने प्रेस कांफ्रेंस में सफाई दी कि कोटा से बच्चों को वापस लाने के लिए राजस्थान सरकार ने बसों के लिए डीजल उपलब्ध करवाया था, जिसके एवज में उन्हें 5 मई को ही 19 लाख का भुगतान किया गया था। 8 मई को यूपी सरकार से 36 लाख रुपए की मांग राजस्थान सरकार ने की, जिसका भुगतान भी यूपी सरकार ने कर दिया।

कोटा राजस्थान में उत्तर प्रदेश के करीब 12,000 छात्र लाकडाउन में फंस गए थे। जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने घर पहुंचाया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने 560 बसें भेजी थीं। सरकार को उम्मीद थी कि इतनी बसों से बच्चों की वापसी हो जाएगी। पर बच्चों की संख्या अधिक थी। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्थान सरकार से अनुरोध किया कि अपनी कुछ बसों से बचे हुए बच्चों को प्रदेश की सीमा स्थित फतेहपुर सीकरी और झांसी तक पहुंचा दें। वहां से हम इनको घर भेजने की व्यवस्था कर लेंगे। इस पर राजस्थान सरकार ने 70 बसों का इंतजाम किया था।

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