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पंजाब का बड़ा फैसला विधानसभा का सत्र एक दिन बढ़ा, MSP से कम भाव दिया तो जाना पड़ेगा जेल

चंडीगढ़: पंजाब विधानसभा का सत्र एक दिन और बड़ा दिया गया है | जबकि मंगलवार को राज्य की कांग्रेस सरकार ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुआई में विधानसभा में तीन विधेयक पेश किए| अमरिंदर सिंह द्वारा पेश किए तीन विधेयक, किसान उत्पादन व्यापार एवं वाणिज्य विशेष प्रावधान एवं पंजाब संशोधन विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु विधेयक 2020 और किसान समझौता मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा विधेयक 2020 हैं| केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पास किए गए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ कदम उठाने वाला पंजाब पहला राज्य बन गया |

पंजाब सरकार द्वारा पेश किए गए विधेयकों में कहा गया है कि अगर किसानों को एमएसपी से कम भाव पर उनकी फसल का दाम दिया तो तीन साल की जेल हो सकती है | अगर कोई कंपनी या व्यक्ति किसानों पर जमीन और फसल को लेकर कोई दबाव बनाती है तो उसे जेल हो सकती है | विधेयक में केंद्र के कानूनों की आलोचना करते हुए कहा कि इन विधेयकों के अलावा कृषि बिल में जो बदलाव किए गए हैं, वे भी किसान और मजदूरों के खिलाफ हैं |

कैप्टन ने कहा कि पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसानों को केंद्र भूल गया है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि आगे इसका हल न निकला तो मूवमेंट और बढ़ेगा। सदन में बिजली संशोधन बिल 2020 खिलाफ भी प्रस्ताव पेश किया गया। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली शोध बिल को सरकार खारिज कर रही है। सदन में विशेष प्रावधान एव पंजाब संशोधन विधेयक भी पास किया गया है।

अमरिंदर सिंह ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि राज्य का विषय है, लेकिन केंद्र ने इसे नजरअंदाज कर दिया | उन्होंने कहा, ‘मुझे काफी ताज्जुब है कि आखिर भारत सरकार करना क्या चाहती है|’ पंजाब सरकार के प्रस्ताव में केंद्र से कहा गया है कि वह किसानों के कानून पर नया अध्यादेश लाए जिसमें MSP हो किया जाए |
बता दें कृषि उपज व्यापार और वाणिज् विधेयक-2020, कृषक कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक-2020 विधेयक हाल ही में संसद में पारित हुए थे |

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