पानी के अवैध कनेक्शनों को वैध करने की योजना
Monday, August 20, 2018
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पानी के अवैध कनेक्शनों को वैध करने की योजना

पानी के अवैध कनेक्शनों को वैध करने की योजना

चंडीगढ़(वीरेन्द्र सिंह)। नगर निगम चंडीगढ़ के गांवों एवं स्लम कालोनियों में पेयजल के अवैध कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं के पानी के मीटर लगाकर और वन टाईम पेनेल्टी लेकर उनके कनेक्शन वैध करने का प्रस्ताव विगत बैठक में पारित हो चुका है। उस पर अमल करने की कार्य योजना तैयार की जा रही है। एक विशेष नीति तैयार कर पुराने सभी प्रकार के पानी के अवैध कनेक्शन अब वैध कर दिए जाएंगे। इसके लिए विगत 2-3 सदन बैठकों में कुछ पार्षदों द्वारा इस मामले को उठाया जाता रहा। किन्तु इस पर प्रस्ताव विगत 26 जुलाई की सदन बैठक में लाया गया। सदन पटल पर पार्षदों एवं अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार विमर्श के बाद सदन की पक्की मोहर इस पर लग गई है।

कमिश्रर एवं अन्य अधिकारियों की तरफ से भी कि कुछ कालोनियों में पेयजल सप्लाई की मुख्य पाइपलाइन में लोगों ने अपनी सुविधानुसार पंक्चर लगाकर अवैध रूप से कनेक्शन लगा रखे हैं। इसके परिणामस्वरूप आसपास की बहुमंजिली सोसायटी के लोगों को मिलने वाले पानी का प्रेशर कम रहता है। जिसके चलते ऊपरी मंजिलों में पानी खासकर गर्मियों में नहीं चढ़ पाता। दूसरी बात यह है कि वैध कनेक्शन लेने वालों को बिलों के भुगतान भी करने होते हैं किन्तु अवैध कनेक्शन लेकर कुछ लोग अपनी जरूरतें पूरी करते हैं और उसके बदले उनको पैसे भी नहीं देने पड़ते। इन्हीं बातों के मद्देनजर नगर निगम में आए इस प्रस्ताव को बहस के बाद सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। इस प्रस्ताव के अनुसार अवैध कनेक्शनों को वैध करने के लिए समय सीमा भी तय की गई है।

इसके तहत केवल एमसी के अधिकार क्षेत्र की सभी कालोनियों और गांवों के गैर कानूनी कनेक्शनों को नियमित करने के लिए 31 जुलाई 2018 के आधार पर एकमुश्त रकम देनी होगी। बता दें कि 31 मई 2011 से पूर्व व उसके बाद 31 जुलाई 2018 तक की अवैध कनेक्शन नियमित करने के लिए घरेलू काम के लिए 100 प्रतिमाह एवं अन्य काम के लिए 400 रुपये प्रतिमाह की दर से उपभोक्ता को भुगतान करने होंगे।

इसी प्रकार 1 जून 2011 के बाद 31 जुलाई 2018 तक और उसके बाद घरेलू प्रयोग के लिए 250 रुपये प्रतिमाह व अन्य प्रयोग के लिए 800 रुपये प्रतिमाह की दर से पेनेल्टी देने होंगे। ऐसे कनेक्शनों को नियमित करने के लिए निगम के आदेश होने के बाद 90 दिनों के भीतर एकमुश्त रकम देनी होगी। इस पर 10 प्रतिशत छूट भी मिलने का प्रावधान होगा। किन्तु यदि इस अवधि के अंदर एकमुश्त रकम का भुगतान नहीं किया गया तो नियमित होने तक की एकमुश्त राशि पर 15 प्रतिशत जुर्माना भी देना होगा। यह स्कीम केवल 31 मार्च 2019 तक ही लागू होगी।

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