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नैनीताल बैंक पर एक करोड़ का जुर्माना

नैनीताल। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नैनीताल बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई की ओर से गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) पहचान प्रक्रिया को पूर्णतः स्वचालित करने में असफल रहने के मामले में बैंक पर यह जुर्माना लगाया गया है।

आरबीआई की ओर से 6 मई 2019 को इस संबंध में निर्णय लिया गया है। बैंक पर आरोप है कि केन्द्रीय बैंक के विशिष्ट निर्देश के बावजूद बैंक ग्राहकों के लिये एनपीए पहचान प्रक्रिया को समयबद्ध ढंग से पूर्णतः स्वचालित करने में असफल रहा है। यह जुर्माना बैंक विनियमन अधिनियम, 1949 (बैकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949) के प्रावधानों के तहत लगाया गया है।

आरबीआई की उप-महाप्रबंधक शैलजा सिंह की ओर से 13 मई को जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि नैनीताल बैंक ने केन्द्रीय बैंक के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि 31 मार्च 2016 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में निरीक्षण के आधार पर बैंक को आरबीआई की ओर से एक विशिष्ट निर्देश जारी किया गया था कि वह एक निश्चित समय सीमा के अंदर अपनी एनपीए पहचान प्रक्रिया को पूर्णतः स्वचालित करे।

उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2017 की निरीक्षण के संदर्भ में आरबीआई की ओर से इसकी समय सीमा को बढ़ा दिया गया। इसके बावजूद बैंक केन्द्रीय बैंक के निर्देश का अनुपालन करने में नाकाम रहा। इसके बाद आरबीआई की ओर से बैंक को नोटिस जारी किया गया। विज्ञप्ति में आगे यह भी कहा गया है कि आरबीआई ने पूरे मामले पर विचार करने एवं नैनीताल बैंक का पक्ष जानने के बाद बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है।

इस मामले में नैनीताल बैंक के चेयरमैन दिनेश पंत से यूनीवार्ता ने बात करने का प्रयास किया गया लेकिन उन्होंने इस पर कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि कुछ शीर्ष स्तर के अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर इस मामले की पुष्टि की और कहा कि सिस्टम प्रक्रिया में देरी होने के कारण आरबीआई की ओर से जुर्माना लगाया गया है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि आरबीआई को नैनीताल जैसे छोटे स्तर के बैंक के साथ नरमी बरतनी चाहिए थी।

 

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