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फसली कर्जों के लिए नाबार्ड जल्द जारी करेगा 4000 करोड़ रुपये की लिमिट : रंधावा

चंडीगढ़। पंजाब के सहकारिता मंत्री स. सुखजिन्दर सिंह रंधावा द्वारा मुंबई में नाबार्ड के चेयरमैन डा. हर्ष कुमार बानवाला के साथ अहम मीटिंग करके फ़सली कर्जों की लिमट तुरंत जारी करवाने, अगले सीजन से लिमट राशि बढ़ाने समेत पंजाब के किसानों के कल्याण के लिए कई माँगें रखी गई। नाबार्ड के चेयरमैन द्वारा पंजाब राज्य सहकारी बैंक को किसानों को फ़सली कजऱ् मुहैया करवाने हेतु 4000 करोड़ रुपए की लिमट मंज़ूर करके जल्द जारी करने और नवंबर -दिसंबर के महीने लिमट को बढ़ाने पर पुन: विचार करने का विश्वास दिलाया गया। इसी तरह मिलकफैड्ड के चार प्लांटों के नवीनीकरण के लिए 318 करोड़ रूपये के प्रौजेक्ट को भी मंजूरी मिली।

इस मीटिंग के दौरान स. रंधावा द्वारा पंजाब के सहकारी बैंकों के नाबार्ड से सम्बन्धित अहम मुद्दे सांझे किये गए। इन मुद्दों में मुख्य तौर पर राज्य के सहकारी बैंकों को नाबार्ड की तरफ से कृषि कर्जों के लिए दी जा रही रीफायनांस की लिमट तुरंत जारी करना था। यह लिमट आम तौर पर जून महीने में नाबार्ड द्वारा जारी की जाती है परन्तु इस वर्ष अब तक यह लिमट जारी नहीं हुई थी। सहकारिता मंत्री द्वारा यह माँग मीटिंग में ज़ोरदार तरीके के साथ उठाए जाने पर नाबार्ड के चेयरमैन द्वारा इसको तुरंत जारी करने का यकीन दिलाया गया।

सहकारिता मंत्री ने लिमट को बढ़ाने की भी माँग रखी जिस पर नाबार्ड के चेयरमैन द्वारा नवबंर -दिसंबर महीने इस पर पुन: विचार करने की बात कही । इस मुलाकात में स. रंधावा ने सहकारी बैंकों को भारत सरकार की तरफ से कृषि कर्जों पर मिलती 2 प्रतिशत ब्याज सब वैशन (राहत) को तर्कसंगत बनाने हेतु इस लिमट पर नाबार्ड द्वारा लगाऐ जा रहे ब्याज को घटाने पर भी नाबार्ड को विनती की गई कि यह मसले भारत सरकार के साथ विचारे जाएँ।

सहकारिता मंत्री द्वारा नाबार्ड के चेयरमैन के समक्ष मिलकफैड्ड पंजाब को डी.आई.डी.एफ. फंड में से दी जाने वाली वित्तीय सहायता का भी मुद्दा उठाया गया जिसके लिए राज्य सरकार की तरफ से गारंटी देने शर्त की शर्त को ख़त्म करने की माँग की गई। इस माँग को मौके पर ही चेयरमैन द्वारा मानने का विश्वास दिलाया गया और मीटिंग के उपरांत यह शर्त ख़त्म करने का सहमति पत्र भी जारी कर दिया गया जिससे पंजाब के चार शहरों लुधियाना, मोहाली, जालंधर और पटियाला स्थित मिल्क प्लांटों के नवीनीकरन के लिए 318 करोड़ रुपए के प्रोजैकट को भी मंज़ूरी मिल गई।

 

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