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चंडीगढ़ प्रशासन को हाई कोर्ट की फटकार, मई तक करो पार्किंग नीति तैयार

चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चंडीगढ़ प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई। इस मामले दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि चंडीगढ़ प्रशासन का रवैया केवल लोगों से पैसे कमाना है। लोगों की मूलभूत सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा जाता। शहर में वाहनों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि घर तो छोड़ सड़क और पार्क में भी गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं रही । स्थानीय प्रशासन इस मामले में कोई नीति बनाने को गंभीर नहीं है जिसका आने वाले समय में शहर वासियों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने यूटी प्रशासन को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि जिस तरफ देखें अवैध पार्किंग दिखाई देती है क्या ऐसे शहर को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। हाई कोर्ट ने यूटी प्रशासन को मई तक की मोहलत देते हुए पार्किंग पॉलिसी बना हाई कोर्ट में सौंपने के आदेश दिए हैं।

याचिका दाखिल करते हुए कोर्ट को बताया गया कि ने जैसे-जैसे शहर में लोगों की संख्या बढ़ रही है और उनकी जीवन शैली में बदलाव हो रहा है वैसे वैसे प्रति घर कारों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वर्तमान में प्रति घर कार की संख्या 4 है जो शहर में पार्किंग की समस्या को पैदा करने के लिए काफी है। याची ने कहा कि चंडीगढ़ देश के सबसे व्यवस्थित और ग्रीनरी के मामले में सबसे संतुलित शहरों की श्रेणी में गिना जाता है। अवैध पार्किंग के चलते शहर की ग्रीन बेल्ट सिमट कर केवल 50 प्रतिशत रह गई है। जिस प्रकार से ग्रीन एरिया कम होता जा रहा है वह एक ओर तो पर्यावरण को नुक्सान पहुंचाने वाला है और दूसरा यदि इसी रफ्तार से यह होता रहा तो शहर सिटी ब्यूटीफुल के अपने नाम के अर्थ को खो देगा।

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