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अब हरियाणा में पुलिस इंस्पेक्टरों की तैनाती और तबादले पुलिस स्थापना कमेटी तय करेगी

चंडीगढ़: गत 28 दिसंबर 2018 को हरियाणा विधानसभा के एक दिन के शीतकालीन सत्र में पारित हुए हरियाणा पुलिस (संशोधन) अधिनियम, 2018 को इस माह 8 जनवरी को महामहिम राज्यपाल हरियाणा की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है|पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया की इस माह 10 जनवरी को हरियाणा के राजकीय गजट में प्रकाशित होने के फलस्वरूप यह संशोधित कानून इसी दिन से औपचारिक रूप से लागू भी हो गया है|

उन्होंने बताया कि यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट द्वारा सितम्बर, 2006 को प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार नामक निर्णय में पुलिस सुधारो बाबत सभी राज्य सरकारों को दिए गए निर्देशों की अनुपालना के फलस्वरूप लिया गया है हालांकि इसमें केवल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की आंशिक अनुपालना ही होती है| हरियाणा द्वारा संशोधित कानून के अनुसार हरियाणा पुलिस एक्ट, 2007 की धारा 34 में संशोधन कर अब यह प्रावधान किया गया है कि अब पुलिस विभाग के इंस्पेक्टर (निरीक्षक ) रैंक के अधिकारियो की तैनाती एवं तबादलों सम्बन्धी निर्णय हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (डी.जी.पी.) की अध्यक्षता वाली चार सदस्यी कमेटी, जिसे पुलिस स्थापना कमेटी कहा जाएगा, तय करेगी|

इस कमेटी में राज्य के पुलिस मुख्यालय में तैनात राज्य इंटेलिजेंस विंग के प्रमुख, पुलिस प्रशासनिक विंग के प्रमुख एवं लॉ एंड आर्डर (कानून-व्यवस्था ) के मुखिया कमेटी के सदस्य के रूप में शामिल होंगे| हेमंत ने बताया कि यह कमेटी पुलिस विभाग के इंस्पेक्टरों की तैनाती और तबादले सम्बन्धी निर्णय लेगी जबकि डी.एस.पी. (पुलिस उपाधीक्षक ) एवं एस.पी (पुलिस अधीक्षक) की तैनाती/तबादलों के सम्बन्ध में यह कमेटी मात्र राज्य सरकार को सिफारिश करेगी|

हालांकि राज्य की मौजूदा पांच पुलिस रेंजो के भीतर पुलिस विभाग के अधीनस्थ रैंक के कर्मियों की तैनाती/तबादले सम्बन्धी निर्णय सम्बंधित रेंज के आई.जी. (पुलिस महानिरीक्षक) लेंगे| जहां तक ज़िले के भीतर पुलिस विभाग के अधीनस्थ रैंक के कर्मियों की तैनाती/तबादले का विषय है, यह निर्णय ज़िले के एस.पी (पुलिस अधीक्षक) द्वारा लिए जाएंगे| हालांकि एडवोकेट हेमंत ने बताया कि इस संशोधित कानून के अनुसार ज़िलों के एस.पी. को उक्त शक्ति अपने अपने पुलिस ज़िलों के सम्बन्ध में दी गयी है जबकि यह देखने लायक होगा कि क्या राज्य के सभी ज़िलों को, जिन्हे सामान्य तौर पर राजस्व जिला माना जाता है, को क्या हरियाणा पुलिस कानून, 2007 की धारा 10 के तहत औपचारिक रूप से राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर पुलिस जिला घोषित किया गया है अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध में हेमंत ने गत दिवस एक आर.टी.आई. याचिका प्रदेश के मुख्य सचिवालय स्थित गृह विभाग में दायर की है|

उन्होंने बताया कि हरियाणा में मोजूदा रूप में तीन ज़िलों – फरीदाबाद, गुरुग्राम एवं पंचकूला में पुलिस कमिशनेरेट स्थापित है जहाँ इनके अधीन आने वाले क्षेत्र को पुलिस ज़िलों में बांटा गया है| प्रदेश के बाकी 19 ज़िलों में पुलिस एस.पी. व्यवस्था हैं हालांकि दो वर्ष पूर्व हिसार ज़िले के अंतर्गत आने वाले हांसी उप-मंडल को राज्य सरकार द्वारा निष्पक्ष पुलिस जिला घोषित किया गया है एवं वहां पर भी एस.पी. रैंक के अधिकारी की तैनाती की गयी है|

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