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हरियाणा सरकार अफसरों पर हुई सख्त, अब गजटेड अधिकारीयों की गृह जिलों में नहीं होगी पोस्टिंग

चंडीगढ़, 20 नवंबर। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के गजटेड अफसरों की गृह जिलों में तैनाती पर रोक लगा दी है। इस संबंध में पहले से तैनात अधिकारियों के संबंध में भी रिपोर्ट मांग ली गई है। हरियाणा के मुख्य सचिव ने यह साफ कर दिया है कि आपात स्थिति में अगर इस तरह की किसी तैनाती की जरूरत पड़ती है तो सामान्य प्रशासन विभाग से इसकी मंजूरी लेनी होगी।
दिलचस्प बात यह है कि हरियाणा में इस तरह के आदेश दशकों पहले जारी किए गए थे। इस बीच सत्ता में आई सरकारों ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और गजटेड अफसर अपनी सुविधा के अनुसार गृह जिलों में नौकरी करते रहे। कार्यभार संभालने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग की कार्यप्रणाली में बदलाव कर रहे मुख्य सचिव ने गजटेड अफसरों की तैनाती को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा प्रदेश के सभी प्रशासनिक सचिवों, निदेशकों, मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को भेजे पत्र में कहा गया है कि सात अप्रैल 1989 तथा 13 सितंबर 1991 को तय की गई गाइडलाइन के अनुसार गजटेड अधिकारियों की गृह जिलों में तैनाती पर रोक लगाई गई थी। इसके बावजूद विभागों में गजटेड अधिकारी गृह जिलों में तैनात हैं। पत्र में कहा गया है कि अगर धरातल के अनुसार आपात स्थिति को देखा जाए तो सामान्य प्रशासन विभाग से इसकी मंजूरी ली जाए। इस स्वीकृति के बगैर होने वाली तैनाती को अमान्य करार देते हुए संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।इन आदेशों में जिन्हें छूट दी गई है उनमें सचिवालय में तैनात अधिकारी, विभागाध्यक्ष, मंडल आयुक्त, सुपरटेंडिंग इंजीनियर, शिक्षा विभाग के प्रोफैसर, सीनियर लैक्चरर, मेडिकल कालेजों में तैनात डाक्टर आदि शामिल हैं।

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