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राजस्व संग्रह बढ़ाने पर विचार के लिए अधिकारियों की जीएसटी समिति

नयी दिल्ली। जीएसटी परिषद सचिवालय ने राजस्व संग्रह में बढोतरी करने और प्रशासनिक स्तर पर सुधार के लिए एक समिति बनायी है जिसे 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है।

इस संबंध में जारी आधिकारिक परिपत्र में कहा गया है कि सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से अधिकारियों की समिति बनाने का निर्णय लिया गया है। इस समिति में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पंजाब के राज्य जीएसटी आयुक्त शामिल है। केन्द्र सरकार की ओर से जीएसटी पीडब्ल्यू के प्रधान आयुक्त, संयुक्त सचिव राजस्व, जीएसटी परिषद सचिवालय के संयुक्त सचिव, जीएसटीएन के कार्यकारी उपाध्यक्ष और कुछ अन्य अधिकारी शामिल है। यदि कोई अन्य राज्य भी इस समिति में शामिल होना चाहता है तो उसे अपने सुझाव लिखित में देना होगा।

उल्लेखनीय है कि सितंबर में जीएसटी राजस्व संग्रह घटकर 91916 करोड़ रुपये पर आ गया था जो फरवरी 2018 के बाद से सबसे कम है। पिछले वर्ष सितंबर की तुलना में भी इस वर्ष इसी महीने में राजस्व संग्रह में 2.67 प्रतिशत की कमी आयी है। सरकार ने जीएसटी से हर महीने करीब एक लाख करोड़ रुपये के राजस्व संग्रह का लक्ष्य रखा है।

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