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विदेशी छात्रों और कारोबारियों को भारत आने की इजाजत

नई दिल्ली। गृह मंत्रालय के ताजा निर्देशों से पहले कोरोना के चलते केवल वंदे भारत मिशन और मेडिकल वीजा के जरिए ही विदेशों से आने की इजाजत दी गई थी।

सरकार ने वीजा पाबंदियों में बड़ी राहत दी है। सरकार ने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्डधारकों को वीजा देने की मंजूरी दी है। गृह मंत्रालय ने बताया कि इनके अलावा विदेशी छात्र और कारोबारियों को भी भारत आने के लिए वीजा जारी किया जाएगा। हालांकि, सरकार ने टूरिस्ट वीजा पर पाबंदी बरकरार रखी है।

गृह मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि सरकार ने वीजा और यात्रा पाबंदियों में ग्रेडेड छूट देने का फैसला किया है। इसके तहत विदेशी नागरिकों को भारत आने और भारतीय नागरिकों को देश से बाहर जाने में सुविधा होगी। कारोबार, कॉन्फ्रेंस, रोजगार, पढ़ाई, रिसर्च और इलाज के लिए वीजा दिए जाएंगे। सभी यात्रियों को स्वास्थ्य मंत्रालय की कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा।

गृह मंत्रालय के ताजा निर्देशों के मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिक वीजा, टूरिस्ट वीजा और मेडिकल वीजा के अलावा सभी तरह के मौजूदा वीजा को तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया गया है। इलाज के लिए भारत आने वाले विदेशी नागरिकों को अटेंडेंट के साथ मेडिकल वीजा के लिए आवेदन करना होगा।

जिन कैटेगरी को वीजा पाबंदियों से छूट दे दी गई है, उनके तहत लोग हवाई और समुद्री रास्तों से भारत आ सकेंगे। सरकार ने विदेशियों को देश में प्रवेश देने के लिए चुनिंदा हवाई अड्डों और इमिग्रेशन चेक पोस्ट को इजाजत दी है। सरकार के इस फैसले में वंदे भारत मिशन, एयर ट्रांसपोर्ट बबल अरेंजमेंट या सरकार से मंजूरी दी गईं नॉन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल फ्लाइट को भी शामिल किया गया है।

कोरोनावायरस के कारण भारत ने 23 मार्च को अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया था। हालांकि, 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू कर दी गई थीं। कोरोना के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए वंदे भारत मिशन के तहत स्पेशल फ्लाइट्स चलाई गई थीं। वहीं, खाड़ी देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए नौसेना के जहाज भी तैनात किए गए थे। सरकार वंदे भारत मिशन के तहत सात फेज में 50 से ज्यादा देशों से लाखों भारतीय नागरिकों को वापस लाया जा चुका है।

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