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सीएम मनोहर लाल ने विज पर किया पलटवार, निकायों में सीधे चुनाव का फैसला नहीं बदलेंगे

सीधे चुनाव का आ रहे हैं सकारात्मक परिणाम

शराब घोटाले में एसईटी नियमानुसार कर रही जांच

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्थानीय निकायों में सीधे चुनाव को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए साफ कर दिया है कि इस फैसले को बदलने का कोई विचार नहीं है। हरियाणा के स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज पिछले कुछ दिनों से शहरी स्थानीय निकायों में सीधे चुनाव को लेकर सवाल उठा रहे हैं।

अनिल विज साफ कर चुके हैं कि निकायों में सीधे चुनाव की बजाए पुरानी प्रणाली को ही फिर से लागू करना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि मनोहर सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान विज की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब-कमेटी की सिफारिश पर ही नगर निगमों में मेयर, नगर परिषदों व नगर पालिकाओं में अध्यक्ष/चेयरमैन के सीधे चुनाव का फैसला हुआ था। विज कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में नगर निगमों में मेयर के चुनाव सीधे करवाने और इनका कार्यकाल पांच वर्ष किए जाने की सिफारिश की थी।

इसी रिपोर्ट में कहा गया था कि निगमों में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का फैसला निगम पार्षदों पर ही पहले की तरह छोडऩा चाहिए। कैबिनेट में विज कमेटी की रिपोर्ट पर मुहर के बाद विधानसभा में बिल पास करके कानून में भी बदलाव किया गया। इतना ही नहीं, इसके बाद रोहतक, हिसार, करनाल, पानीपत व यमुनानगर निगम निगम में मेयर के सीधु चनाव भी करवाए जा चुके हैं। अब अनिल विज इस फैसले का विरोध कर रहे हैं।

स्थानीय निकाय मंत्री के इस तर्क को खारिज करते हुए मंगलवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फैसला उनका अकेले का नहीं बल्कि समूची सरकार का था। जिन शहरों में निकाय के सीधे चुनाव हुए हैं वहां से बेहतर फीडबैक आ रहा है। ऐसे में इस फैसले को बदलने का कोई औचित्य नहीं है। अगर किसी को आपत्ति है तो वह उचित प्लेटफार्म पर बात करे। शराब घोटाले की जांच को लेकर एसईटी व एसआईटी के बीच छिड़े घमासान पर विराम लगाते हुए सीएम ने साफ कर दिया है कि एसईटी का गठन नियमानुसार कानून के दायरे में किया गया है। एसईटी अपना काम कर रही है। अभी तक एसईटी की जांच को लेकर कोई नकारात्मक फीडबैक नहीं आया है। ऐसे में जांच रिपोर्ट आने तक सभी को इंतजार करना चाहिए। उससे पहले किसी तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं है। रिपोर्ट में जो भी दोषी मिलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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