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मुख्यमंत्री खट्टर को खुली बहस की चुनौती, किसान व धान की दुश्मन बनी खट्टर सरकार: सुरजेवाला

राईस शूट नीति को दिया तालिबानी फरमान करार

चंडीगढ़। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता व मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा के इतिहास में खट्टर सरकार सबसे बड़ी किसान व धान विरोधी सरकार साबित हुई है। लगता है कि भाजपा-जजपा सरकार उत्तरी हरियाणा के किसान, विशेष तौर से कैथल-जींद-कुरुक्षेत्र-करनाल-अंबाला-यमुनानगरकी रोजी रोटी छीन खेती पर पूरी तरह से ‘तालाबंदी’ करना चाहती है।

सुरजेवाला ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 3 जून, 2020 को धान की खेती को तहस नहस करने वाली व किसान की रोटी छीनने वाली ‘नई राईस शूट’ नीति को जारी कर दिया । इस राईस शूट नीति का लक्ष्य हरियाणा में धान की खेती पूर्णतया खत्म करना तथा किसान के पेट पर लात मारना है।

एक तरफ प्रदेश में गिरते भूजल का संकट है, तो दूसरी तरफ दादूपुर नलवी रिचार्ज कैनाल जबरदस्ती बंद की जा रही है। एक तरफ 50 बीएचपी की ट्यूबवैल मोटर के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बरसातीमोगे यानि राईस शूट बंद कर किसान को ट्यूबवैल यानि भूजल दोहन के सहारे छोड़ा जा रहा है।

साफ है कि भाजपा-जजपा सरकार ‘दो कदम आगे व दो सौ कदम पीछे’ ले जाने की नीति पर चल रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि खट्टर सरकार की इस नीति बनाने के दो मुख्य कारण बताए गए हैं। पहला, हरियाणा धान की खपत से ज्यादा धान पैदा करता है। दूसरा, हरियाणा में उगाए जाने वाले बासमती धान व 1121-1509 बासमती वैरायटी के धान का विदेशों में निर्यात किया जाता है।

हरियाणा के द्वारा पूरे देश का पेट भरना, देश के लिए विदेशी मुद्रा कमाना तथा हरियाणा का सबसे बड़ा चावल-राईस शैलर उद्योग चलाना अब खट्टरसरकार के लिए प्रोत्साहन की बजाय अपराध बन गया है। कांग्रेसी नेता ने सरकार की राईस शूट नीति की शर्तो को तालिबानी बताया और पूरे मामले में खुली बहस की चुनौती दी।

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