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Budget session of Haryana Legislative Assembly

हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र  : पुरानी योजनाओं को पूरा करना रहेगी सरकार की प्राथमिकता

Budget session of Haryana Legislative Assembly : किसान आंदोलन में चौतरफा घिरी मनोहर सरकार के अगले एक साल के रोड मैप में किसान, कृषि और सिंचाई जैसे मुद्दे टॉप पर रहेंगे। राज्यपाल सत्य देव नारायण आर्य ने अपने भाषण में सरकार का रोड मैप पेश करते हुए प्रदेश के लिए किसी बड़े प्रोजैक्ट का ऐलान तो नहीं किया अलबत्ता पहले से घोषित योजनाओं को धरातल पर लागू करने पर जोर दिया। शुक्रवार को विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन अपने अभिभाषण के माध्यम से पेश किए गए सरकार के रोड मैप के बारे में उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में किसानों की नौ फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदा जा रहा है। आगे भी इन फसलों की एमएसपी जारी रहेगी। देश के अन्य राज्यों के मुकाबले हरियाणा में गन्ने के दाम सर्वाधिक 350 रुपये प्रति एकड़ हैं। सरकार ने मानसून में यमुना के पानी को बचाने और इसका इस्तेमाल सिंचाई में करने की व्यापक योजना बना ली है। इस पर 1000 करोड़ रुपये खर्च होंगे और नाबार्ड के माध्यम से इस योजना को पूरा किया जाएगा। इसके तहत प्रमुख सिंचाई तंत्र की वहन क्षमता में बढ़ोतरी होगी। इसी तरह से ट्रीटेड वाटर का सिंचाई में इस्तेमाल करने के लिए 500 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी है। 2020 में ओलावृष्टि व बारिश से खराब हुई 8 जिलों में रबी की फसलों की भरपाई के लिए सरकार ने 115 करोड़ 18 लाख रुपये का मुआवजा मंजूर किया है।

सीवरेज ट्रीटेड पानी से होगी सिंचाई

Budget session of Haryana Legislative Assembly: राज्यपाल के अनुसार सीवरेज के ट्रीटेड वाटर (उपचारित जल) का इस्तेमाल खेतों की सिंचाई के लिए होगा। सरकारी व प्राइवेट कारखानों में भी इसकी आपूर्ति होगी। सरकार ने प्रदेश में 35 नये एसटीपी स्थापित करने का निर्णय लिया है। 338 करोड़ 85 लाख एमएलडी क्षमता के इस प्लांट पर 500 करोड़ रुपये खर्च होंगे। हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण के तहत प्रदेश में 2500 तालाबों का सुधार किया जाएगा। दक्षिण हरियाणा के रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी व भिवानी में टेल तक पानी पहुंचाने के लिए लिफ्ट सिंचाई प्रणाली के विभिन्न पंपों की क्षमता व दक्षता में सुधार होगा। इस पर 200 करोड़ रुपये सरकार खर्च करेगी। ‘मेरा पानी-मेरी विरासत’ योजना के तहत 1000 रिचार्ज बोरवेल का निर्माण होगा। 32 करोड़ 33 लाख रुपये इस परियोजना के लिए मंजूर किए हैं।

रोहतक आईएमटी में बनेगा फूड पार्क

Budget session of Haryana Legislative Assembly : रोहतक स्थित आईएमटी में मेगा फूड पार्क स्थापित होगा। इस पर करीब 180 करोड़ रुपये की लागत आएगी। मेगा फूड पार्क न केवल युवाओं को रोजगार के अवसर देगा बल्कि किसानों को भी इससे प्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा। 355 करोड़ की लागत से पानीपत और 263 करोड़ की लागत से करनाल शुगर मिल की क्षमता का विस्तार होगा। शाहबाद शुगर मिल में 99 करोड़ की लागत से एथेनॉल प्लांट शुरू किया है।

एसवाईएल के मुद्दे पर गंभीर है सरकार

राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा व पंजाब के बीच एसवाईएल के मुद्दे पर खींचतान चल रही है। प्रदेश सरकार एसवाईएल के मुद्दे पर पूरी तरह गंभीर है और पूरी मुस्तैदी के साथ हरियाणा के हक की आवाज उठाई जा रही है। आर्य ने कहा कि हरियाणा को पानी का वैध हिस्सा मिले, इसके लिए राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में सतलुज यमुना लिंक नहर (एसवाईएल) निर्माण मामले की मुस्तैदी से पैरवी की और सर्वोच्च न्यायालय ने सतलुज-यमुना नहर के निर्माण के हरियाणा के दावे को मानते हुए हरियाणा के पक्ष में फैसला दिया।

पुलिस के लिए 630 वाहन खरीदे जाएंगे

पुलिस विभाग के लिए जल्द ही 630 वाहन खरीदे जाएंगे। जो आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहन यानी ईआरवी होंगे। इनके अलावा 600 मौजूदा दोपहिया वाहन, 450 मौजूदा चार पहिया वाहनों को भी ईआरवी में लगाया जाएगा। कई नागरिक सेवाएं ऑनलाइन शुरू हो चुकी हैं। नागरिक पोर्टल हर समय और अनुकूलित सीएएस पर अब तक 30 लाख, 56 हजार, 634 नागरिक सेवा अनुरोध प्राप्त हुए हैं, इनमें से 97.5 फीसदी का निपटान हो चुका है।

अभिभाषण के अहम बिंदू

  • 8वीं से 12वीं तक के 8 लाख 6 हजार विद्यार्थियों को मुफ्त टैब देगी सरकार
  • प्रदेश में 465 गांवों को किया लाल डोरा मुक्त
  •  सभी जिलों में पशु चिकित्सा के लिए पॉली-क्लिनिक खुलेंगे
  •  सिरसा के माखो सरानी व भिवानी के बहल में बनेंगे पशु विज्ञान केंद्र
  •  दक्षिण हरियाणा में सिंचाई सुधार पर खर्च होंगे 200 करोड़
  •  32 करोड़ रुपये की लागत से 1000 रिर्चाजिंग बोरवेल को पंजीकरण
  •  100 क्यूसिक क्षमता वाली मेवात फीडर का निर्माण सरकार की प्राथमिकता
  •  श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिशन के तहत 150 गांवों में 200 करोड़ की योजना
  •  मंजूरशुदा मेडिकल कॉलेजों के साथ प्रदेश में 4 नये आयुर्वेदिक औषधालय
  •  122 किमी लंबे 5618 करोड़ के हरियाणा ऑबिटल रेल कॉरिडोर को मंजूरी
  •  करनाल-यमुनानगर रेलवे लाइन का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा
  •  गुरुग्राम से फरीदाबाद मैट्रो कनेक्टिविटी के लिए बनेगी डीपीआर

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